कोर्ट ने बीजेपी सांसद पर लगाई पाबंदी- इंडियाबुल्स के खिलाफ अपमानजनक सामग्री न करें साझा

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न्यायमूर्ति मुक्ता गुपता ने एक अंतरिम आदेश में एक वेब पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को उनके प्लेटफार्म पर जारी आपत्तिजनक गलत संदेशों को हटाने या मिटाने का निर्देश दिया है।

Author नई दिल्ली | Published on: September 14, 2019 12:50 AM
सांकेतिक तस्वीर।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमणियम स्वामी, सोशल मीडिया कंपनियों ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हट्सएप को इंडियाबुल्स हाउंसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईबीएचएफएल) के खिलाफ कोई भी ‘‘झूठी, अपमानजनक और गलत बयानी प्रसारित अथवा प्रकाशित करने से रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुपता ने एक अंतरिम आदेश में एक वेब पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को उनके प्लेटफार्म पर जारी आपत्तिजनक गलत संदेशों को हटाने या मिटाने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने वेब पोर्टल पीगुरूस, उसके सीईओ और कार्टूनिस्ट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हट्सएप और राज्य सभा सांसद स्वामी को समन जारी कर आईबीएचएफएल द्वारा दायर मुकद्दमे पर उनसे जवाब मांगा है। कंपनी ने दायर किये गये मामले में कहा है कि प्रतिवादियों द्वारा विभिन्न लेख लिखे जा रहे हैं और कार्टून बनाये जा रहे हैं जिन्हें विभिन्न प्लेटफार्मों पर अन्य लोगों के साथ साझा किया जा रहा है। इससे कंपनी के बारे में गलत जानकारी, खास मकसद से प्रेरित सूचनायें प्रसारित की जा रही हैं। कंपनी ने कहा है कि इस तरह की गलत सूचनाओं से कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आ रही है।
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न्यायालय ने कहा है कि कंपनी ने अपने पक्ष में पहली नजर में ही उचित मामला तेयार किया है ऐसे में इस मामले में कोई ढील नहीं दी जा सकती है इससे कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिये यह अदालत प्रतिवादियों को कंपनी के बारे में कोई भी झूठे, विवादित और अपमानजनक सामग्री को उनके वेबसाइट, मैसेंजर एप, फेसबुक, ट्विटर और व्हट्सएप सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म में किसी भी तरह से प्रकाशन, प्रसारित, अपलोड करने से रोक लगाती है।

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