7th Pay Commission: इन कर्मचारियों को नरेंद्र मोदी सरकार से खुशखबरी जल्द! कर सकती है ये मांगें पूरी

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7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: सूत्रों ने इसके अलावा बताया कि मोदी सरकार इसी सितंबर में अपने कर्मचारियों के एरियर भी क्लियर कर सकती है, जो कि पिछले तीन महीने से बकाया है।

7th Pay Commission: बैठक लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फाइल फोटोः पीटीआई)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: दशहरा और दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार अपने कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। यह घोषणा लंबे वक्त से चली आ रही केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों से जुड़ी हो सकती है, जो कि सीधे तौर पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ी हैं।

सूत्रों के हवाले से विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कहा गया कि केंद्र इस सिलसिले में अपना रुख तय कर चुका है, जबकि वह इस संबंध में त्यौहार से पहले किसी भी समय ऐलान कर सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) में बढ़ोतरी भी सरकार की टॉप प्रियॉरिटी में से है।

सूत्रों ने इसके अलावा बताया कि मोदी सरकार इसी सितंबर में अपने कर्मचारियों के एरियर भी क्लियर कर सकती है, जो कि पिछले तीन महीने से बकाया है। बता दें कि लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत मिनिमम पे बढ़ाने और फिटमेंट फैक्टर दुरुस्त करने की मांग पर अड़े हैं। मौजूदा समय में उन्हें 18 हजार रुपए बतौर बेसिक पे मिल रहा है, जबकि वह इसमें आठ हजार रुपए का इजाफा चाह रहे हैं। यानी उनकी इसे बढ़ाकर 26 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मांग है।

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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत, 2.57 गुणा का सामान्य फिटमेंट बेनेफिट सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिनिमम बेसिक पे 18 हजार रुपए बनता है, जिसमें सात हजार रुपए (छठे वेतन आयोग के तहत बेसिक पे का 2.57 गुणा) की बढ़ोतरी शामिल है। हालांकि, ये कर्मचारी सरकार से अपना फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं।

मालूम हो कि केंद्र सरकार के कर्मचारी डीएम में इजाफे को लेकर भी लंबे समय से टकटकी लगाए हैं। फिलहाल वे 12 फीसदी डीए पा रहे हैं, जो कि जनवरी 2019 में अमल में लाया गया था। वे अब 2019 में शेष हिस्से के डीए के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिसकी घोषणा जल्द हो सकती है। वहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा (बिजली बोर्ड) पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए डीए की बढ़ोतरी को लेकर ऐलान कर चुके हैं।

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