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सरकार की नयी पहल पिरूल के माध्यम से बिजली का उत्पादन, राज्य की नीति के तहत बिजली पैदा करने के लिए नए बिजली संयंत्र स्थापित किये जायेंगे । सरकार ने 21 कंपनियों से बातचीत की , इन कंपनियों से कुल 675 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा।

चंदर सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), राज्य की एकमात्र सरकारी स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी, जो इन कंपनियों के साथ 7 रुपये 54 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने के लिए अलग-अलग बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर करेगी। उत्तरकाशी जिले के डूंडा ब्लॉक में 125W की क्षमता वाला सबसे बड़ा पिरूल प्लांट पर काम चल रहा हैं ।

पिछले कुछ वर्षों से, जंगल की आग उत्तराखंड के जंगलों में तबाही मचा रही है, कई हेक्टेयर भूमि को बर्बाद कर रही है और यहां तक ​​कि लोगों और जानवरों को भी मार रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की आग के फैलने का मुख्य कारण चीड़ की सुइया हैं – जिन्हें स्थानीय भाषा मैं पिरूल के रूप में जाना जाता है – जो आग को जल्दी पकड़ लेता हैं ।

एक सरकारी अनुमान के अनुसार, कुल वन क्षेत्र के 3,99,329 हेक्टेयर में चीड़ के वृक्ष हैं , इसलिए राज्य में पाइन सुइयाँ बहुतायत में पाई जाती हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पिरूल के माध्यम से बिजली उत्पादन में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं और उनका मानना ​​है कि पाइन सुइयों में राजस्व उत्पन्न करने और पहाड़ियों में रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है ।

“पिरुल बिजली पैदा कर सकता है जो बदले में रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है,” उन्होंने कहा।

राज्य नीति सचिव राधिका झा ने कहा कि इस नीति के तहत, सरकार ने 2019 तक 1 मेगावाट, 2021 तक 5 मेगावाट और 2030 तक 100 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

इस बीच, सरकार उन लोगों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान करेगी जो जंगलों से पिरूल एकत्र करते हैं और आपूर्ति करते हैं।

पहले से ही, हरियाणा में जन्मे रजनीश जैन ने पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग क्षेत्र में पिरूल से बिजली बनाने के लिए एक छोटा संयंत्र स्थापित किया है। यह पहाड़ी राज्य का पहला ऐसा संयंत्र माना जाता है।

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